पंजाब सरकार के खिलाफ नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। 12 तारीख से लगातार हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने जालंधर के सिविल सर्जन दफ्तर के बाहर जोरदार धरना दिया। कर्मियों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने निर्वाचन से पहल

जालंधर के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर जुटे नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता में आने से पहले उन्हें नियमित करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब सरकार अपना वादा भूल गई है। सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही

यूनियन के प्रतिनिधि डॉ. सुमित ने बताया कि सरकार प्रशासन के जरिए आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जालंधर के डीसी के माध्यम से एक पत्र जारी कर धारा लागू होने का हवाला दिया गया, ताकि 500 से अधिक लोग इकट्ठा न हो सकें और न ही कोई नारेबाजी कर सके।

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डॉ. सुमित ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अब कर्मियों को सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज कराने से रोक रही है। कल से 'NHM समूह पंजाब' यूनियन का मुख्य सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी कमेंट्स के जरिए अपनी बात रख रहा था, उनके अकाउंट भी बंद करवा दिए गए हैं। कोई ठोस नतीजा नहीं निकला

चंडीगढ़ में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक को लेकर कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अब तक लगभग 50 बैठकें हो चुकी हैं, परंतु कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार 'रेगुलर पॉलिसी' बनाने के नाम पर केवल वक्त निकाल रही है।

कर्मियों ने मांग की है कि सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया को भले ही जारी रखे, किंतु तुरंत राहत के तौर पर हर कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए 'पे-स्केल' का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। अगर आज की मीटिंग में इस पर सहमति नहीं बनी, तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा।

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