एसजीपीसी चुनावों हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जवाब देने हेतु वक्त मांग लिया। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र को उत्तर दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने साफ पूछा है कि चुना

30 सितंबर को भी मांगा था उत्तर

एसजीपीसी चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अनेक याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित हैं। 30 सितंबर को हुई सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बताए कि नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर किसकी नियुक्ति की जा रही है। केंद्र को इस सुनवाई में उत्तर देना था, मगर उसने फिर दो सप्ताह का वक्त मांग लिया।

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वोटर लिस्ट तैयार, नियुक्ति के इंतजार में चुनाव प्रक्रिया

एसजीपीसी चुनावों हेतु वोटर लिस्ट तैयार की जा चुकी है, मगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पहले सेवानिवृत्त जज एसएस सारों को प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात से यह पद खाली है। अब नए प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात ही निर्वाचन कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की अपेक्षा है।

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