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फ्रांस में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट और वीडियो फैलाए गए।
यूरोपीय संघ (EU) की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, रूस से जुड़े नेटवर्क ने प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की।
इसके अतिरिक्त इजराइल और अमेरिका के ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स ने भी प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियां फैलाईं।
इनका मकसद फ्रांस सरकार को कमजोर दिखाना था। हालांकि, इन नेटवर्क ने प्रदर्शन शुरू नहीं कराए, बल्कि पहले से चल रहे विरोध का फायदा उठाया।
फ्रांस की राजधानी पेरिस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में मार्च निकालते लोग। यह तस्वीर 24 अक्टूबर की है।
राष्ट्र में आतंकी हमले होने के झूठे दावे फैलाए
रूस से जुड़े नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर कई झूठे दावे फैलाए। इनमें बताया गया कि प्रवासी प्रदर्शनकारियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और राष्ट्र में आतंकी हमले हो सकते हैं। इन पोस्ट के जरिए लोगों में डर और प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा पैदा करने की कोशिश की गई।
फ्रांस के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 16 से 18 अक्टूबर के बीच रूस समर्थक समूहों के सबसे अधिक देखे गए 10 पोस्ट को 28 लाख बार देखा गया।
इसी दौरान अमेरिका के ‘मागा’ आंदोलन से जुड़े लोगों के 10 सबसे अधिक देखे गए पोस्ट को 4.9 करोड़ से अधिक बार देखा गया। वहीं, इजराइली अधिकारियों, सरकारी अकाउंट्स और प्रभावशाली लोगों के ऐसे ही 10 पोस्ट को 3.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया।
मागा अर्थात 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अमेरिका का दक्षिणपंथी आंदोलन है, जो राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी राजनीति का समर्थन करता है।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से दागे गए आंसू गैस के गोले वापस उन्हीं की तरफ फेंके। तस्वीर 24 अक्टूबर की है।
फ्रांस के पीएम ने श्रमिक संगठनों के साथ मीटिंग की
फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच सोमवार को उद्योग संगठनों और श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
बैठक में लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ाने और वेतन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई।
सरकार न्यूनतम वेतन में एक बार फिर बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद महंगाई से परेशान लोगों को राहत देना है।
फ्रांस से आरंभ हुए प्रदर्शन 31 देशों तक पहुंचे
दुनिया भर में हिंसा और विरोध प्रदर्शनों पर नजर रखने वाली संस्था ACLED के आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच यूरोप के 31 देशों में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर 1700 से ज्यादा प्रदर्शन हुए। इनकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी।
फ्रांस में महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। इसके पश्चात यह विरोध स्पेन और इटली जैसे देशों में भी फैल गया।
यहां हजारों लोगों ने महंगे घरों और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यानी लोगों की आर्थिक परेशानियां अब कई देशों में सरकारों हेतु चुनौती बन रही हैं।
स्पेन समेत 5 देशों में और तेज हो सकते हैं प्रदर्शन
यूरोप के कई देशों में आने वाले दिनों में विरोध बढ़ने के आसार हैं। स्पेन में ट्रेड यूनियनों ने 11 नवंबर को हड़ताल रखी है।
वहीं, इटली के सबसे बड़े श्रमिक संगठन ने महंगाई के खिलाफ 20 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।
इसके साथ ही जर्मनी, पुर्तगाल और अल्बानिया में भी प्रदर्शन तेज हो सकते हैं।
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