जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब संशोधन कानून-2026 को लेकर सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित दोनों कमेटियों के बीच गतिरोध बरकरार है। 20 नवंबर को प्रस्तावित संयुक्त मीटिंग का अकाल तख्त की कमेटी ने बहिष्कार किया था। अब सरकार की कमेटी ने 23 नवंबर को सर्किट हाउस में फिर मीटिंग बुलाई है मगर अकाल तख्त की कमेटी ने इसमें शामिल होने से पहले कुछ शर्तें रख दी हैं। ऐसे में बैठक पर संशय है।

अकाल तख्त की 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के कोऑर्डिनेटर लखवीर सिंह ने सरकारी कमेटी के नोडल अधिकारी को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि उनकी कमेटी बैठक से इनकार नहीं कर रही, लेकिन चर्चा अकाल तख्त के आदेशों के दायरे में ही होगी। मीटिंग से पहले सरकार को संशोधन एक्ट लागू करने पर रोक लगानी चाहिए।

लखवीर सिंह के अनुसार, कमेटी ने सरकार से 11 मई और 29 जून 2026 के अकाल तख्त के आदेशों पर की गई कार्रवाई तथा संशोधन एक्ट को लागू करने से रोकने हेतु उठाए गए कदमों की सूचना मांगी है। इसके लिए 7, 14 और 17 नवंबर को भी पत्र भेजे गए थे, परंतु उत्तर नहीं मिला। अकाल तख्त की कमेटी ने सरकार से दो बिंदुओं पर लिखित सूचना मांगी है। इनमें पंथ की एकता और अकाल तख्त की गरिमा बनाए रखने के संबंध में सरकार का संवैधानिक व कानूनी दृष्टिकोण और जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान और गरिमा से जुड़े पहलू शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से यह तर्क देना गलत है कि एक्ट पर रोक लगाने से बेअदबी के मामलों में केस दर्ज करने और जांच करने में मुश्किल होगी।

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