जिले में नवीन राशन कार्ड के लिए आए 87 हजार 742 आवेदनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट स्टेट हेड ऑफिस भेज दी गई है। अब मुख्यालय स्तर पर आवेदनों की पड़ताल के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात जिला फूड सप्लाई विभाग के पोर्टल पर लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार यदि नवंबर के अंत तक ऑनलाइन डाटा अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो दिसंबर में नए राशन कार्ड धारकों को भी सरकारी राशन मिलने की संभावना है। फिलहाल जिले में लगभग 2.12 लाख राशन कार्ड धारक हैं। नए परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, इसकी अंतिम संख्या मेरिट सूची जारी होने के पश्चात ही स्पष्ट होगी।

महकमा से मिली प्राप्त जानकारी के मुताबिक दीपावली से पहले समस्त 87,742 आवेदनों की वेरिफिकेशन पूरी कर ली गई थी। इस बार छानबीन के बीच मुख्य रूप से दो शर्तों को आधार बनाया गया है। पहली शर्त के मुताबिक आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इससे पहले वेरिफिकेशन के बीच परिवार के मकान में कमरों की संख्या, घर में एसी लगा होने और परिवार के पास कार या अन्य वाहन होने जैसी जानकारियां भी जांची जा रही थीं। इन शर्तों को लेकर विरोध होने के बाद सरकार ने पुराने मानदंड हटाकर प्रमुख रूप से आय और सरकारी नौकरी से जुड़ी दो शर्तें लागू कीं।

एससी, बीसी और मनरेगा परिवारों को अतिरिक्त अंक नए राशन कार्ड जारी करने के लिए सरकार की ओर से मेरिट सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), मनरेगा में काम करने वाले परिवारों और ई-श्रम कार्ड धारकों को सामान्य परिवारों के मुकाबले अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार का मानना है कि इन वर्गों से जुड़े जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सस्ते राशन की ज्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण मेरिट तैयार करते समय इनकी श्रेणियों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

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