पंजाब में भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच अब सरकार के शीर्ष अफसरों तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रमुख सचिव केएपी सिन्हा और वित्त महकमा के प्रमुख सचिव को समन जारी कर तलब किया है।

मुख्य सचिव को 26 नवंबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। यह सूचना जांच एजेंस आईएएनएस की तरफ से दी दी गई है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से प्रारंभ हुई छानबीन

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मई 2026 में मोहाली के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं की जांच से आरंभ हुआ यह सिलसिला अब प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक अफसरों तक पहुंच गया है। सबसे पहले GMADA के अफसरों और संबंधित प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को छानबीन के दायरे में लिया गया।

इसके पश्चात अगस्त में IAS अफसर कंवलप्रीत बराड़ से दो बार पूछताछ हुई। 31 अगस्त को पूर्व प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को समन जारी किया गया।

26 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

9 सितंबर को जालंधर स्थित ED कार्यालय में पेश हुए और उनसे 8 घंटे से अधिक पूछताछ हुई। सितंबर में ED ने GMADA मुख्यालय और हाउसिंग महकमा से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद नवंबर में GMADA के मुख्य प्रशासक संदीप ऋषि और हाउसिंग महकमा के प्रमुख सचिव विकास गर्ग को समन जारी किए गए।

इस प्रकरण में जमीन अधिग्रहण, नीलामी, आवंटन, CLU मंजूरी और बिल्डरों को कथित रियायत देने जैसे फैसलों की छानबीन की जा रही है। अब ED ने पंजाब के मौजूदा मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और मुख्य वित्त सचिव को भी समन जारी कर दिया है।

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