भास्कर न्यूज | अमृतसर इसी माह से प्रेगाबालिन की सेल पर सख्ती और डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य करने की तैयारी है। इस बीच पुरानी व्यवस्था में निगरानी पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरिंदर दुग्गल का कहना है कि सरकार प्रेगाबालिन को शेड्य

इनकी सेल का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। इसके बावजूद ये दवाइयां नशे के मरीजों तक पहुंच रही हैं, तो यह ड्रग डिपार्टमेंट और अन्य छानबीन एजेंसियों की वर्किंग पर प्रश्न खड़े करता है। एच-1 में पहले से शामिल हैं एंटीबायोटिक्स,टीबी की दवा ड्रग रूल्स की शेड्यूल एच-1 में पहले से अनेक महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं, जिनकी सेल और रिकॉर्ड रखने के लिए विशेष नियम लागू हैं।

इनमें सेफिक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफपोडोक्सिम, लेवोफ्लोक्सासिन और मेरोपेनेम जैसे एंटीबायोटिक्स के अलावा टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पाइराजिनामाइड और एथमब्यूटॉल जैसी दवाएं शामिल हैं। इस कैटेगरी की दवाओं का रिकॉर्ड केमिस्ट को 3 वर्ष तक रखना होता है।

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सुरिंदर दुग्गल ने कहा कि मान लिया जाए कि शेल कंपनियों के जरिए भी नशीली दवाओं का अवैध कारोबार हो रहा है, तो जिस फर्म के नाम पर माल बिल के जरिए भेजा जाता है, उसका जीएसटी नंबर और बिल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। दवा के पैक पर बैच नंबर भी दर्ज होता है। ऐसे में इन जानकारियों के आधार पर सप्लाई चेन की जांच और दवा की खेप को ट्रेस करने की कोशिश की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी कंपनी के नाम पर दवा की बिक्री दिखाई जा रही है, परंतु वास्तविक सप्लाई कहीं और हो रही है, तो बिलिंग और स्टॉक के रिकॉर्ड का मिलान कर इसकी पड़ताल होनी चाहिए। मात्र दवा बनाने वाली कंपनियों, स्टॉकिस्ट और केमिस्टों पर पूरा दोष डालने के बजाय यह भी पता लगाना जरूरी है कि अवैध कारोबार में किन लेवल पर गड़बड़ी हो रही है।

सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेगाबालिन को औषधि नियमों की शेड्यूल एच-1 में शामिल करने का नोटिफिकेशन मई 2026 में जारी किया था। इसके प्रोविजंस नवंबर 2026 में लागू होने हैं। इसके बाद इस दवा की बिक्री तय नियमों के तहत डॉक्टर की पर्ची पर होगी। केमिस्टों को सेल का अलग रिकॉर्ड रखना और उसे तीन वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। शेड्यूल एच-1 में पहले से शामिल दवाओं की सेल पर भी मॉनिटरिंग के नियम लागू हैं।

दवा के प्रोडक्शन से लेकर मेडिकल स्टोर तक पहुंचने की प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट और रिटेलर की भूमिका होती है। बिल, जीएसटी डिटेल्स, बैच नंबर और स्टॉक रिकॉर्ड का मिलान कर संदिग्ध लेन-देन की पहचान की जा सकती है। दुग्गल के अनुसार, जब दवा की खरीद-बिक्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं, तो जांच का दायरा सिर्फ लाइसेंसधारक केमिस्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

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