जालंधर | जिला प्रशासन ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति के तहत 1.5 करोड़ रुपये की राशि वाले पांच मामलों को मंजूरी दी है। ये मंजूरियां डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गईं। इन प्रोत्साहनों में प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, बिजली ड्यूटी में छूट और माल-ढुलाई से संबंधित मदद जैसे लाभ शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार औद्योगिक विकास को मजबूत करने और कारोबार हेतु अनुकूल माहौल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दों की समीक्षा करते हुए अफसरों को निर्देश दिए कि रोजाना बैठकों के माध्यम से उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। इन कदमों से बुनियादी ढांचा बेहतर होगा और कारोबार करना आसान बनेगा। उन्होंने बताया कि अनेक इकाइयों ने जालंधर में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर निवेश किया है।