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प्रकरण में इल्जाम था कि FCI अफसरों ने निजी राइस मिल मालिकों के साथ मिलीभगत कर घटिया गुणवत्ता का चावल खरीदकर उसे रिकॉर्ड में ग्रेड-ए दर्शाया। करीब दो दशक पुराने इस प्रकरण में निर्णय आने के पश्चात सरकारी खरीद व्यवस्था में अफसरों और निजी मिलर्स की कथित मिलीभगत का मामला फिर चर्चा में आ गया है।

24 मिनट पहले