विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को बताया कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के पश्चात भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। वहां लंबे समय तक बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात रखना जरूरी हो गया है।

जयशंकर ने कहा कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले नजरअंदाज किया गया था। परंतु पिछले 10 वर्ष में सीमा पर सड़कें, पुल, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने का काम तेजी से हुआ है।

जयशंकर बोले- सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु ज्यादा बजट दिया

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जयशंकर ने कहा कि करीब एक दशक पहले तक चीन से लगी सीमा पर सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन जमीन पर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था।

उन्होंने कहा, अगर आप खुद जाकर देखें कि हर वर्ष कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितनी सुरंगें तैयार हुईं और सैनिकों की तैनाती के लिए क्या इंतजाम किए गए, तो सच्चाई समझ आ जाएगी।

जयशंकर के मुताबिक, पिछले 10 वर्ष में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु अधिक बजट दिया गया और काम में तेजी लाई गई। इससे जरूरत पड़ने पर भारी संख्या में सैनिकों को सीमा पर पहुंचाना और लंबे वक्त तक तैनात रखना आसान हुआ है।

चीन से मुकाबले हेतु भारत को अलग रास्ता अपनाना होगा

जयशंकर ने भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया के अनेक देश तेजी से उद्योग और कारोबार बढ़ा रहे थे। उस वक्त भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार करीब बराबर था।

उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में चीन ने अपने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम किया, लेकिन भारत इस मामले में पीछे रह गया। 1990 के दशक में भारत ने कुछ आर्थिक सुधार जरूर किए, परंतु उन्हें लगातार आगे नहीं बढ़ाया गया।

जयशंकर ने बताया, "कुछ दशक ऐसे रहे, जब हम पीछे रह गए। अब हमें इस अंतर को कम करना है। लेकिन इसके लिए उसी पुराने रास्ते पर चलने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ना होगा और अपनी खास ताकत विकसित करनी होगी।"

उन्होंने बताया कि भारत को चीन से हर इलाका में सीधी बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जहां भारत अपनी ताकत के दम पर बड़ा बदलाव ला सकता है।

जयशंकर के अनुसार, भारत सरकार अभी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत राष्ट्र में सामान बनाने अर्थात मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

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