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- FCI Rice Scam Verdict | Mohali CBI Court Convicts 30 In Punjab
पंजाब के लगभग 21 साल पुराने चावल खरीद घोटाले में मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत, मोहाली ने बड़ा निर्णय सुनाया है। साल 2004-05 के खरीफ सीजन में हुए इस घोटाले में कोर्ट ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के 14 अफसरों व 16 निजी राइस मिलर्स समेत कुल 30 आ
प्रकरण में इल्जाम था कि FCI अफसरों ने निजी राइस मिल मालिकों के साथ मिलीभगत कर घटिया गुणवत्ता का चावल खरीदकर उसे रिकॉर्ड में ग्रेड-ए दर्शाया। इसके जरिए सरकारी खरीद के नियमों को दरकिनार किया गया और निजी मिलर्स को अनुचित भुगतान किया गया। यह गड़बड़ी संगरूर जिले के मलेरकोटला, सुनाम और तपा स्थित FCI खरीद केंद्रों पर सामने आई थी।
सरप्राइज चेकिंग में पकड़ी गई थी गड़बड़ी
इस घोटाले का खुलासा सितंबर 2005 में सीबीआई की जॉइंट सरप्राइज चेकिंग के दौरान हुआ था। जांच हेतु चावल के सैंपल लैब भेजे गए तो सामने आया कि चावल निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। इसके बावजूद रिकॉर्ड में इसे ग्रेड-ए बताकर खरीद दिखाया गया था।
सीबीआई ने 7 जनवरी 2006 को इस प्रकरण में केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के पश्चात 28 नवंबर 2008 को तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गईं। लंबी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात अब अदालत ने तीनों खरीद केंद्रों से जुड़े कुल 30 आरोपियों को दोषी ठहराया है।
तीनों केंद्रों पर अलग-अलग सुनाई सजा
मलेरकोटला केंद्र से जुड़े मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनमें FCI अफसरों को दो-दो साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। निजी मिलर्स में कुछ को तीन वर्ष और कुछ को दो साल की सजा सुनाई गई।
सुनाम केंद्र के प्रकरण में 6 अभियुक्त दोषी पाए गए। इनमें FCI अफसरों को दो-दो साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना हुआ। निजी मिलर्स को एक से दो वर्ष तक की सजा और 10 से 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया गया।
तपा केंद्र से जुड़े मामले में सबसे अधिक 14 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। FCI अफसरों को दो-दो वर्ष की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। वहीं, निजी मिलर्स में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष और अन्य को दो-दो साल की कैद की सजा दी गई।
FCI अफसरों पर भ्रष्टाचार का इल्जाम भी साबित
अदालत ने समस्त 30 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी माना। वहीं, FCI के 14 अफसरों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी दोषी ठहराया गया। करीब दो दशक पुराने इस प्रकरण में निर्णय आने के पश्चात सरकारी खरीद व्यवस्था में अफसरों और निजी मिलर्स की कथित मिलीभगत का मामला फिर चर्चा में आ गया है।
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