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  • A 100 year old Church And Shops Were Put Up For Sale, And Properties Worth Billions Were Sold In Four States Using Fake Documents.

भास्कर न्यूज | लुधियाना शहर में फर्जीवाड़े का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया है, जहां एक शातिर जालसाज ने 100 साल पुराने ऐतिहासिक चर्च और उसकी दुकानों-दफ्तरों को बेचने का ताना-बाना बुन लिया। इससे पहले कि सौदा पूरी तरह परवान चढ़ता, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर

पड़ताल में सामने आया कि गिरोह पंजाब, हरियाणा, उत्तर राज्य और मध्य प्रदेश में ट्रस्ट की अरबों रुपये मूल्य की संपत्तियां अवैध रूप से बेच चुका है। यूसीएनआईटीए के प्रेसिडेंट रेवरेंड जेम्स पॉल लेपचा की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड नीरज मसीह है, जो जाली पावर ऑफ अटॉर्नी, फर्जी लेटरपैड और नकली मोहरों के जरिए गिरोह चला रहा था।

घर से चल रहा था जाली दफ्तर और फर्जी बैंक खाते: नीरज मसीह पहले संस्था का सामान्य सदस्य था। 2014 में उसने पंजाब धार्मिक सभा(सिनड) की मीटिंग का झांसा देकर 12 जनवरी 2015 को लुधियाना ईस्ट सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से अपने नाम फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली।

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अवैध सौदों की भनक लगते ही संस्था ने उसे 2016 में सस्पेंड और 2017 में टर्मिनेट कर दिया था। पश्चात में उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दी गई। इसके बावजूद वह खुद को यूसीएनआई का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पादरी बताकर घर से ही फर्जी दफ्तर चलाता रहा। उसने संस्था के नाम पर जाली पैन कार्ड बनाकर बैंक खाते खुलवाए, जिनमें अवैध सौदों की रकम ट्रांसफर की जाती थी।

अदालत स्टे और मृत व्यक्ति के नाम पर सौदे: फर्रुखाबाद अदालत ने 26 नवंबर 2022 को नीरज मसीह और उसके सहयोगियों पर संस्था का नाम, लोगो व मोहर इस्तेमाल करने पर पक्का स्टे दिया था। इसके बावजूद झांसी, लुधियाना और भोपाल में सौदे जारी रहे।

अंबाला में तो गिरोह के सदस्य जोसफ विलियम ने 2014 में मर चुके रेवरेंड इमैनुएल मान की पुरानी अटॉर्नी का इस्तेमाल कर जमीन बेच दी, जिस पर अंबाला पुलिस उसे पहले ही जेल भेज चुकी है। इसके अतिरिक्त 3 मई 2024 को अभियुक्त ने भोपाल-1 सब-रजिस्ट्रार दफ्तर में भी एक अन्य व्यक्ति के नाम फर्जी अटॉर्नी रजिस्टर कराई।

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन: यूसीएनआईटीए बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसके तहत बिना मुंबई चैरिटी कमिश्नर की लिखित मंजूरी के कोई संपत्ति नहीं बेची जा सकती। 30 दिसंबर 1924 को गठित यूसूएनआई की संपत्तियों का विधिक मालिक केवल यूसीएनआईटीए ट्रस्ट है।

अभियुक्त ‘पंजाब सिनड' के फर्जी प्रस्तावों के जरिए दूसरे राज्यों की जमीनें बेचकर खरीदारों को चूना लगा रहा था। संस्था की कानूनी लड़ाई के पश्चात अब पुलिस इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट पर शिकंजा कस रही है।

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