चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को एसपी (एग्जीक्यूटिव कैडर) का रैंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका खारिज होने के पश्चात प्रशासन ने उन्हें ओन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) देने का आदेश जारी किया है। हालांकि, उनका सिर्फ पदनाम बदलेगा।

वेतन और अन्य वित्तीय फायदा डीएसपी के मुताबिक ही मिलेंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिव्यू याचिका के फैसले के अधीन रहेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक ने 13 नवंबर को कमेटी की सिफारिश पर प्रमोशन को मंजूरी दी। गृह विभाग के आदेश में 2015 की ओआरपी नीति और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीम अदालत के फैसलों का हवाला दिया गया है।

2017 से चल रही थी कानूनी लड़ाई

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राम गोपाल ने साल 2017 में डीएसपी से एसपी पद पर प्रमोशन हेतु आवेदन किया था। प्रशासन ने 17 दिसंबर 2018 को स्वीकृत पद नहीं होने का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में याचिका दायर की। कैट ने 24 नवंबर 2020 को उनके पक्ष में निर्णय सुनाते हुए प्रमोशन देने के निर्देश दिए।

प्रशासन की चुनौती पर हाईकोर्ट ने भी कैट का निर्णय बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की याचिका खारिज कर दी। प्रशासन ने अब निर्णय के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की है।

खेल कोटे से भर्ती हुए थे राम गोपाल

राम गोपाल 1998 में खेल कोटे से सीधे एएसआई भर्ती हुए थे। बाद में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर और डीएसपी बने। उनकी पदोन्नति को कुछ सब-इंस्पेक्टरों ने चुनौती दी थी। फर्जीवाड़े के आरोपों की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से कराई गई पड़ताल में पुष्टि नहीं हुई थी।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक, उन्हें तुरंत प्रभाव से एसपी का पदनाम मिलेगा, किंतु वेतन डीएसपी के पद के अनुसार ही जारी रहेगा।

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