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- Punjab Assembly Election 2027: Poll Dates Announcement Soon | March Voting
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त इसी महीने अर्थात नवंबर के अंत तक पंजाब का दौरा करने जा रही है।
दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक राष्ट्र के समस्त पांच चुनावी राज्यों की समीक्षा पूरी करने के पश्चात, जनवरी के पहले सप्ताह में आयोग पंजाब सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।
ऐसे में चुनाव फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती सप्ताह में होने की संभासना है। चूंकि पंजाब में वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। ऐसे में आयोग को उससे पहले चुनाव संपन्न करवाने होंगे।
अगर 2022 के निर्वाचन ट्रेंड पर नजर डालें, तो आयोग की टीम 15–16 दिसंबर 2021 को पंजाब आई थी, जिसके ठीक 24 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू कर दी गई थी।
तब 20 फरवरी को मतदान और 10 मार्च को नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव आयुक्त के दौरे से पहले आयोग के सीनियर अफसरों की टीम 27 व 28 अक्टूबर को पंजाब का दौरा करके जा चुकी हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौप दी है।
निर्वाचन आयुक्त पंजाब आकर क्या-क्या करेंगे, जानिए…
- राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात: निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगा। उनकी शिकायतें, सुझाव और मांगें सुनेंगे। राजनीतिक दल निष्पक्ष निर्वाचन, अधिकारियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखेंगे।
- DC और SSP के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा: जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस कमिश्नर और SSP के साथ बैठक होगी है। इसमें जिलेवार चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की जिम्मेदारियों और चुनाव के दौरान आपसी तालमेल की समीक्षा की जाएगी।
- वोटर लिस्ट और नवीन मतदाताओं की जांच: मतदाता सूची में नवीन वोटरों को जोड़ने, मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर कार्ड बनाने और वोटर लिस्ट में गलतियों को सुधारने की स्थिति का जायजा लेंगे। खास तौर पर युवा मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन पर अफसरों से जवाब तलबी होगी।
- संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान: जिन मतदान केंद्रों पर पहले हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, झगड़े या अन्य चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें रही हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और वेबकास्टिंग जैसे इंतजामों पर चर्चा की जाएगी।
- कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा: पुलिस अफसरों से अपराधियों, गैंगस्टरों, अवैध हथियारों, नशा तस्करी और निर्वाचन के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। पड़ोसी राज्यों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी के इंतजामों हेतु प्लानिंग की जाएगी।
- चुनाव में पैसे और नशे के इस्तेमाल पर रोक की तैयारी: निर्वाचन में वोटरों को लुभाने हेतु नकदी, शराब, नशे और अन्य उपहार बांटने पर रोक लगाने की तैयारियों की समीक्षा होगी। फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीमों, चेक पोस्ट और चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाली टीमों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा होगी।
- 7. EVM-VVPAT और मतदान केंद्रों की सुविधाओं की समीक्षा: EVM और VVPAT की उपलब्धता, उनकी पड़ताल, सुरक्षित भंडारण और निर्वाचन कर्मियों की ट्रेनिंग की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर रैंप, पीने का पानी, बिजली, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और दिव्यांग मतदाताओं हेतु सुविधाओं की समीक्षा भी होगी।
- आईटी टूल्स और शिकायत निवारण: आचार संहिता उल्लंघन की त्वरित शिकायत दर्ज कराने वाले cVIGIL ऐप और प्रत्याशियों की अनुमतियों हेतु 'सुविधा' पोर्टल के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण किया जाएगा। भ्रामक सूचनाओं और हेट स्पीच को रोकने हेतु 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' (MCMC) के कामकाज और सोशल मीडिया निगरानी तंत्र की समीक्षा की जाएगी।
- शीर्ष अफसरों के साथ अंतिम मीटिंग: दौरे के अंतिम चरण में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (CEC) प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे दौरे के निष्कर्ष साझा करेंगे और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
