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पठानकोट में पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मियों ने मंगलवार को डिपो के गेट पर प्रदर्शन किया। पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (25/11) ने राज्य के अलग-अलग डिपो के गेट पर रैलियां कीं। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए
डिपो प्रधान जोगिंदर पाल लवली ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के साथ कर्मियों की 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं। उनके अनुसार, बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी मांगों का समाधान नहीं हुआ।
लवली ने इल्जाम लगाया कि पनबस में लगभग 12 वर्ष से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को पक्का करने के प्रकरण में सरकार टालमटोल कर रही है। उन्होंने बताया कि विभागों की मंजूरी के पश्चात तैयार सर्विस रूल्स अब तक पंजाब कैबिनेट से पास नहीं हुए हैं।
'कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर दिए गए थे'
उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि पनबस और पीआरटीसी के आउटसोर्स कर्मियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया लटकाई जा रही है।
लवली के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को समाप्त करने का वादा किया था। 26 अक्टूबर को पटियाला में पीआरटीसी कर्मियों को मुख्यमंत्री की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि अब तक एक भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त नहीं किया गया। राहत नहीं मिली और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डिपो संरक्षक दविंदर सिंह लाली और चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि 29 अक्टूबर को हुई बैठक में परिवहन मंत्री और पर्सनल महकमा की ओर से दो दिनों के भीतर मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया था।
वहीं, 31 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग में सर्विस रूल्स पास करवाने का आश्वासन भी दिया गया था, परंतु अभी तक इन आश्वासनों को अमलीजामा नहीं पहनाया गया।
सर्विस रूल्स के मुताबिक शीघ्र पक्का करने की मांग
यूनियन नेताओं ने अपनी मांगें दोहराते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत सीधे महकमा के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए। पनबस के लंबे समय से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को पीआरटीसी की तर्ज पर बनाए गए सर्विस रूल्स के मुताबिक शीघ्र पक्का किया जाए। संघर्ष के बीच कर्मियों पर दर्ज कथित झूठे पुलिस मामले रद्द किए जाएं और विभागीय मामलों को पुलिस वेरिफिकेशन में बाधा न बनाया जाए। इसके साथ ही नए भर्ती हुए और एक्ट के दायरे से बाहर रह गए कर्मचारियों को भी एक्ट नंबर 10 में शामिल करने, रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कथित अनुचित शर्तों के आधार पर निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग उठाई गई।
सीएम-परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी
इस घटनास्थल पर जनरल सचिव दिलबाग सिंह, कैशियर विजय शर्मा, उपप्रधान कमलज्योति और बलबीर सिंह सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। अंत में यूनियन नेताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए बताया कि यदि कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो 16 नवंबर से राज्यव्यापी हड़ताल आरंभ की जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि इसी बीच पैदा होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और परिवहन महकमा के अधिकारियों की होगी।
