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पंजाब रोडवेज पनबस, पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने रोडवेज डिपो गेट पर रैली कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जगराओं डिपो के गेट पर यूनियन नेताओं ने कहा कि मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के पश्चात बाद सरकार पीछे हट रही है। उन्होंने मांगें पूरी
यूनियन के राज्य संयुक्त सचिव जलौर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के साथ अब तक 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं। बातचीत और बार-बार भरोसा मिलने के पश्चात भी मांगों का ठोस समाधान नहीं निकला।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में अड़चन डालने का इल्जाम
उन्होंने आरोप लगाया कि पनबस में 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों को पक्का करने में सरकार अड़चनें डाल रही है। ट्रांसपोर्ट मंत्री और वित्त विभाग की मंजूरी के पश्चात तैयार सर्विस रूल को पंजाब कैबिनेट में पास कर लागू करने में देरी हो रही है।
जलौर सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया में भी जानबूझकर देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट मंत्री के निर्देश के पश्चात भी संबंधित अफसर फाइलें पर्सनल विभाग को नहीं भेज रहे हैं।
उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को हटाने का वादा किया था, तो कर्मियों को अब भी ठेकेदारों के जरिए क्यों रखा जा रहा है।
जलौर सिंह ने बताया कि 26 अक्टूबर को पटियाला में मुख्यमंत्री ने पीआरटीसी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर दिए थे, लेकिन अब तक किसी कर्मी को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा गया। यूनियन नेताओं ने इन लेटर को कागजी भरोसा जानकारी दी और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।
भरोसा मिलता रहा राहत नहीं
डिपो प्रधान दविंदर सिंह भीम और वर्कशॉप प्रधान राज खां ने बताया कि 29 अक्टूबर की बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री और पर्सनल विभाग ने दो दिनों में मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया था। वहीं, 31 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग में सर्विस रूल पास करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली।
ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
यूनियन नेताओं ने मांग की कि आउटसोर्स कर्मियों को 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर 10 के तहत सीधे विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए। पनबस के लंबे समय से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पीआरटीसी की तर्ज पर तैयार सर्विस रूल के मुताबिक फौरन पक्का किया जाए।
इसके अतिरिक्त संघर्ष के दौरान कर्मियों पर दर्ज कथित नाजायज पुलिस केस रद्द करने, विभागीय मामलों को पुलिस वेरिफिकेशन में बाधा न मानने, नए भर्ती और एक्ट से बाहर रह गए कर्मचारियों को एक्ट नंबर 10 में शामिल करने, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कथित नाजायज शर्तों के तहत निकाले कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई।
इस घटनास्थल पर चेयरमैन जसपाल सिंह, एटक, डिपो प्रधान हरमीत सिंह मीता, रसाल सिंह सहित भारी संख्या में कर्मी मौजूद रहे।
