पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर 4 नवंबर से राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। कर्मियों के काम बंद करने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में

23 जिलों में कर्मी हड़ताल पर, कई स्वास्थ्य सेवाओं पर असर

नेशनल हेल्थ मिशन इंप्लाइज यूनियन पंजाब के आह्वान पर राज्य के सभी 23 जिलों में कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ), एएनएम, आरबीएसके टीमें, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी, स्टाफ नर्सें, फार्मेसी अधिकारी, टीबी स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और आईडीएसपी व पीएनडीटी महकमा के मुलाजिम शामिल हैं।

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हड़ताल की वजह से आयुष्मान आरोग्य केंद्रों की ओपीडी, नियमित स्वास्थ्य छानबीन और दवाइयों का वितरण प्रभावित हुआ है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और टीबी की छानबीन व इलाज से जुड़ी सेवाओं पर भी असर पड़ा है।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं की छानबीन भी प्रभावित

आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों में होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। आरबीएसके टीमों की हड़ताल से बच्चों की स्वास्थ्य छानबीन, हीमोग्लोबिन टेस्ट, बीमारियों की शुरुआती पहचान और इलाज हेतु रेफर करने का काम प्रभावित हुआ है।

अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में खून की कमी की जांच और बचाव से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं की जांच और मां-बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं पर भी असर पड़ा है।

डेंगू-चिकनगुनिया और टीबी की छानबीन व निगरानी प्रभावित

आईडीएसपी के तहत जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में डेंगू और चिकनगुनिया के एलाइजा टेस्ट, बीमारियों की निगरानी और रिपोर्टिंग का काम प्रभावित हुआ है। इसी तरह टीबी मुक्त भारत अभियान और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन आयोजन के तहत टीबी की जांच, मरीजों की पहचान और उपचार की निगरानी में भी रुकावट आई है।

पीएनडीटी विभाग की रिपोर्टिंग और निगरानी के साथ जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक होने वाली रिपोर्टिंग भी प्रभावित हो रही है। इससे अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी में समस्या आ रही है।

नियमित करने और समान वेतन की मांग

यूनियन नेता मनदीप सिंह ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य महकमा के अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री के साथ अनेक बैठकें कर चुके हैं, किंतु अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।

उन्होंने कहा कि कर्मियों की प्रमुख मांगों में उन्हें नियमित करना, पे प्रोटेक्शन सहित अन्य वित्तीय फायदा देना और समान काम हेतु समान वेतन लागू करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अनेक वर्षों से नियमित कर्मियों के बराबर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद उन्हें कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

20 से 23 नवंबर तक चंडीगढ़ में करेंगे प्रदर्शन

यूनियन नेता तरसेम सिंह ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 20 से 23 नवंबर तक एनएचएम के मुख्य कार्यालय चंडीगढ़ में रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्हें अपेक्षा है कि मुख्य कार्यालय के अफसर कर्मियों के हित में एक योजना तैयार कर 25 नवंबर को होने वाली वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में पेश करेंगे और सरकार से मांगें मंजूर करवाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 25 नवंबर की बैठक में भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो 27 नवंबर से संघर्ष और तेज किया जाएगा।

कोरोना और टीकाकरण अभियानों में निभाई अहम भूमिका

यूनियन नेता जैस्मीन कौर ने बताया कि एनएचएम कर्मियों ने कोरोना महामारी, टीकाकरण अभियानों, स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों और सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद कर्मचारी वर्षों से ठेका प्रणाली के तहत नौकरी की असुरक्षा के बीच काम करने को मजबूर हैं।

नेशनल हेल्थ मिशन इंप्लाइज यूनियन पंजाब ने सरकार से मांग की है कि कर्मियों के साथ तुरंत वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। यूनियन ने नियमित करने, पे प्रोटेक्शन और समान काम हेतु समान वेतन पर ठोस फैसला लेने की मांग की है।

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