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सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के संबंध में गठित 3 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार को शुरुआती स्तर पर तय करना है कि ऐसी घटनाओं को सामान्य मामूली अपराध माना जाए या इनके प्रति सख्त रुख अपनाया जाए।

5 घंटे पहले