डेनमार्क की संसद ने गुरुवार को अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी। इसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी फौज और सैन्य ठिकाने बढ़ा सकेगा।

यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 7 जुलाई को नाटो समिट के बीच ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दोहराई थी। उनके इस बयान से अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ गया था।

अमेरिका को क्या-क्या छूट मिलेगी?

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  • समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपने पुराने सैन्य ठिकानों को और बेहतर बना सकेगा। इसके अतिरिक्त नवीन ठिकाने और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी बना सकेगा।
  • इससे अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मिसाइल सुरक्षा को भी मजबूत कर सकेगा। इसमें ट्रम्प की प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को सहायता देना भी शामिल है।
  • यह समझौता 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच हुए रक्षा समझौते पर आधारित है। इसका मकसद आर्कटिक इलाके में दोनों देशों के बीच सुरक्षा से जुड़ा सहयोग बढ़ाना है।
  • इसके अलावा ग्रीनलैंड में नाटो से बाहर के देशों की सैन्य मौजूदगी कम करने की कोशिश भी की जाएगी। दरअसल, अमेरिका को इस इलाके में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों से फिक्र है।

ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात से तनाव बढ़ा था

ट्रम्प कई महीनों से ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लेने की बात कहते रहे हैं। अमेरिका इस द्वीप पर अपनी सैन्य और रणनीतिक भूमिका बढ़ाना चाहता है, जबकि इससे पहले डेनमार्क ने साफ कर दिया था कि ग्रीनलैंड पर उसका अधिकार कोई समझौते का मुद्दा नहीं है।

नवीन समझौते से दोनों देशों ने बीच का रास्ता निकाला है। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका को वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की छूट मिल गई है, मगर ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति नहीं बदलेगी। अर्थात वह डेनमार्क के अधिकार में ही रहेगा।

ग्रीनलैंड अमेरिका हेतु इतना आवश्यक क्यों?

ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी खासियत उसकी भौगोलिक स्थिति है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच स्थित है। इस वजह से यहां मौजूद सैन्य ठिकानों से अमेरिका को अनेक अहम इलाकों पर नजर रखने में मदद मिलती है।

ग्रीनलैंड में अमेरिका का 'पिटुफिक स्पेस बेस' भी है। यहां से मिसाइल हमलों की चेतावनी देने, मिसाइल सुरक्षा और अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने का काम किया जाता है।

इस ठिकाने की सहायता से अमेरिका उत्तरी अमेरिका की ओर आने वाली संभावित मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। साथ ही, आर्कटिक इलाके में दूसरे देशों की सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है।

ग्रीनलैंड के पास ग्रीनलैंड-आइसलैंड-ब्रिटेन (GIUK) नाम का समुद्री रास्ता भी है। यह आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच एक अहम रास्ता है। अमेरिका और उसके सहयोगी इस मार्ग से गुजरने वाली रूस की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।

रूस-चीन की बढ़ती मौजूदगी से ग्रीनलैंड की अहमियत बढ़ी

आर्कटिक इलाके में अमेरिका, रूस और चीन के बीच सैन्य और आर्थिक मैच बढ़ रहा है। रूस ने इस इलाके में अपने सैन्य ठिकानों का विस्तार किया है। वहीं, चीन भी यहां अपनी आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

इसके साथ ही, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे समुद्र में नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ रही है। इन रास्तों से व्यापार करना आसान हो सकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच भी बढ़ सकती है।

अमेरिका ग्रीनलैंड को इस पूरे इलाके में अपनी हालत मजबूत करने और रूस-चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु अहम मानता है।

दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार भी बड़ी वजह

ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों और दूसरी आवश्यक धातुओं के बड़े भंडार हैं। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमान, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आधुनिक तकनीक बनाने में होता है।

इन खनिजों तक पहुंच मिलने से अमेरिका को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल दुनिया में दुर्लभ खनिजों को इस्तेमाल लायक बनाने के काम में चीन का दबदबा है।

हालांकि, ग्रीनलैंड में बड़े स्तर पर खनन करना आसान नहीं है। यहां का मौसम बेहद ठंडा है और जरूरी सुविधाओं की कमी है। इसके अतिरिक्त, खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चिंता भी है।

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