मोहाली की स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने रिश्वत के एक प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। प्रकरण में अब दोबारा जांच की जाएगी। कोर्ट ने पड़ताल के बीच कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किए जाने प

शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस अफसर के साथ हुई वार्ता की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई थी। अब कोर्ट ने इस रिकॉर्डिंग की आवाज के नमूनों की एफएसएल छानबीन कराने के निर्देश दिए हैं।

पेड़ काटने की शिकायत से शुरू हुआ था प्रकरण

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शिकायतकर्ता कुलविंदर कौर के ससुर जसपाल सिंह ने नवंबर 2021 में कुराली थाने में शिकायत दी थी। इसमें कुलविंदर कौर, उनके पति और बेटे गगनदीप सिंह पर सफेदे के पेड़ काटने का आरोप लगाया गया था।

आरोप है कि इस प्रकरण को रफा-दफा करने हेतु छानबीन अधिकारी एसआई जसपाल सिंह ने 8 जुलाई 2022 को थाने में 15 हजार रुपये की मांग की थी। इसी दिन 5 हजार रुपये लेने का भी आरोप है।

फोन पर हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग बनी सबूत

कुलविंदर कौर ने 12 जुलाई 2022 को एसआई के साथ फोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। आरोप है कि इस बातचीत में एसआई ने 5 हजार रुपये लेने की बात स्वीकार की थी। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को पश्चात में सबूत के तौर पर पेश किया गया।

इसके आधार पर 4 अगस्त 2022 को मोहाली के विजिलेंस ब्यूरो थाने में एसआई जसपाल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता के बयान को बनाया कैंसिलेशन रिपोर्ट का आधार

पश्चात में आरोपी एसआई के कहने पर इंस्पेक्टर गगनदीप कौर ने मामले की पड़ताल की। जांच के बीच 11 दिसंबर 2023 को शिकायतकर्ता कुलविंदर कौर के बयान दर्ज किए गए।

इस वक्तव्य में कुलविंदर कौर ने कहा कि 5 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर नहीं दिए गए थे, बल्कि समझौते के तहत उनके ससुर को देने हेतु दिए गए थे। विजिलेंस ब्यूरो ने इसी वक्तव्य को आधार बनाकर कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।

अदालत ने दोबारा छानबीन के दिए आदेश

स्पेशल जज (पीसी एक्ट) प्रशांत वर्मा की कोर्ट ने विजिलेंस की कैंसिलेशन रिपोर्ट खारिज कर दी। अदालत ने बताया कि केस बंद करने की जल्दबाजी में जांच के कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया।

अदालत ने मामले की दोबारा छानबीन करने के साथ ही रिश्वत से जुड़ी वार्ता की ऑडियो रिकॉर्डिंग के आवाज के नमूनों की एफएसएल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इससे रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच हो सकेगी।

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