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पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट की वजह से 7 महीने तक जमानत से वंचित रहे एनडीपीएस के एक आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के बीच उसके खिलाफ नशे के 7 अन्य मामले दर्ज होने और 3 में स
इसी आधार पर अप्रैल, 2026 में याचिका खारिज हो गई थी। बाद में पुलिस ने माना कि यह सूचना गलत थी और अभियुक्त का उन मामलों से कोई रिश्ते नहीं था।
हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए पंजाब सरकार को अदालतों में रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रिकॉर्ड की जांच में खुली पोल
आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज है। दूसरी जमानत याचिका में उसने पुलिस की रिपोर्ट को चुनौती दी। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो उसके खिलाफ वर्ष 2008 का मात्र एक पुराना प्रकरण मिला। इसमें 2011 में उसे 3 महीने की कैद हुई थी।
बचाव पक्ष ने अन्य मामलों की एफआईआर और अदालती फैसले पेश कर साबित किया कि अभियुक्त उनमें नामजद नहीं था। 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामे में स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड जांचे बिना गलत जानकारी दी थी। जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने दोनों के खिलाफ विभागीय छानबीन शुरू कर दी। हाईकोर्ट ने इसे छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया।
14 में से दो गवाहों की गवाही जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर 2.7 ग्राम एटिजोलम और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं। एटिजोलम की व्यावसायिक मात्रा 2.5 ग्राम है। वहीं, फरवरी 2025 से जेल में बंद अभियुक्त के प्रकरण में 14 गवाहों में से सिर्फ दो की गवाही हुई है।
हाईकोर्ट ने गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए नियमित जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में इसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर जमानत रद्द की जा सकती है।
