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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने हेतु जरूरी सिक्योरिटी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स जमा करने के प्रकरण में स्टारलिंक तीनों कंपनियों में सबसे पीछे रही। एयरटेल समर्थित 'वनवेब' ने सबसे पहले दस्तावेज जमा किए थे, जिसके पश्चात 'जियो सैटकॉम' ने अपनी प्रक्रिया पूरी की।

तीनों ही कंपनियों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है, मगर कॉमर्शियल रोलआउट से पहले अभी रेग्युलेटरी और सिक्योरिटी अप्रूवल पेंडिंग हैं। NDTV की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है।

मस्क के आरोपों के बाद आई सरकारी रिपोर्ट

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यह सूचना ऐसे वक्त सामने आई है, जब लगभग एक महीने पहले इलॉन मस्क ने इल्जाम लगाया था कि भारत के "कुछ बड़े उद्योगपति" स्टारलिंक की एंट्री को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क के बयानों के पश्चात भारत के सैटकॉम मार्केट और कॉम्पिटिशन को लेकर विवाद छिड़ गया था।

प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, कोई पक्षपात नहीं

सरकार ने मस्क के दावों और पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया था। अफसरों ने साफ किया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं हेतु लाइसेंसिंग और अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। भारत सरकार हर उस कंपनी का स्वागत करती है जो इस सेक्टर में निवेश और सेवा देना चाहती है।

'कस्टमर इज किंग, यूजर तय करेंगे कौन जीतेगा

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केट में ग्राहक ही सबसे अहम होता है। आखिर में उपभोक्ता ही यह तय करेंगे कि उन्हें कीमत, सर्विस क्वालिटी और वैल्यू के आधार पर किस सैटकॉम प्रोवाइडर की सेवा लेनी है।

सर्विस आरंभ होने से पहले 2 बड़े निर्णय बाकी

भले ही जियो, वनवेब और स्टारलिंक तीनों के पास आवश्यक लाइसेंस मौजूद हैं, किंतु राष्ट्र में आम ग्राहकों तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने से पहले 2 बड़ी रुकावटें हैं:

  • सिक्योरिटी क्लीयरेंस: तीनों कंपनियों को सरकार की अनिवार्य सुरक्षा शर्तों का पूरी प्रकार पालन करना होगा और अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन अर्थात डेमोंस्ट्रेशन करना होगा।
  • स्पेक्ट्रम का आवंटन और कीमत: सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि कंपनियों को रेडियो स्पेक्ट्रम किस फ्रेमवर्क के तहत दिए जाएंगे और उनकी कीमतें क्या होंगी।

स्टारलिंक बोली- भारत का यूजर डेटा भारत में ही रहेगा

7 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने कहा था कि फर्म ने भारत के सुरक्षा नियमों के हिसाब से ही अपना ढांचा तैयार किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि भारतीय यूजर्स का डेटा राष्ट्र की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रखा जाएगा।

3 सवाल-जवाब में स्टारलिंक से जुड़ी आवश्यक बातें...

प्रश्न 1: स्टारलिंक क्या है और ये खास क्यों है?

जवाब: स्टारलिंक, स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है, जो सैटेलाइट्स के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं, जिससे इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों हेतु फायदेमंद है, जैसे ग्राम या पहाड़, जहां आम इंटरनेट नहीं पहुंचता।

सवाल 2: स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है?

जवाब: स्टारलिंक 2022 से कोशिश कर रही है, किंतु सिक्योरिटी चिंताओं की वजह से देरी हुई। भारत सरकार ने डेटा सिक्योरिटी और कॉल इंटरसेप्शन जैसी शर्तें रखी हैं। स्टारलिंक ने इन शर्तों को माना। अब सर्विसेज शीघ्र शुरू हो सकती है।

प्रश्न 3: आम लोगों को क्या फायदा होगा?

जवाब: स्टारलिंक से गांवों और दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ते और बेहतर प्लान्स मिल सकते हैं।

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