प्रवर्तन निदेशालय (ED), जालंधर जोनल कार्यालय ने पठानकोट में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रावी नदी क्षेत्र की 92 एकड़ शामलात जमीन के फर्जी ट्रांसफर और बड़े पैमाने पर अवैध खनन के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत पठानकोट के पूर्व एडीसी (ग्रामीण विकास) कुलदीप सिंह और स्टोन क्रशर व खनन कारोबार से जुड़े निपुण महाजन को हिरासत में ले लिया है। जालंधर की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 16 नवंबर, 2026 तक ईडी की हिरासत (रिमांड) में भेज दिया है।

रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले पास किया था 92 एकड़ शामलात जमीन का आदेश

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ईडी की यह जांच विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आरंभ की गई थी। यह प्रकरण जिला पठानकोट की ग्राम पंचायत गोल के अंतर्गत ग्राम भटियां स्थित 734 कनाल 1 मरला (लगभग 92 एकड़) गांव की शामलात (साझा) जमीन को धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर करने से जुड़ा है।

यह जमीन भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब (सीधी रेखा में लगभग 4.2 किलोमीटर दूर) रावी नदी के तलहटी क्षेत्र में स्थित है।

ईडी की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:

4 दिन का कार्यकाल और बड़ा खेल: कुलदीप सिंह ने 24 फरवरी 2023 से अपनी सेवानिवृत्ति 28 फरवरी 2023 तक पठानकोट के एडीसी (ग्रामीण विकास) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था।

मंत्री की सिफारिश का जिक्र: ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने 23 फरवरी 2023 को एक डी.ओ. (DO) पत्र के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री को कुलदीप सिंह की इस पद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।

रिटायरमेंट से एक दिन पहले आदेश: एक बिचौलिए के माध्यम से कुलदीप सिंह को शामलात जमीन के हस्तांतरण संबंधी आदेश शीघ्र पारित करने का संदेश पहुंचाया गया। कुलदीप सिंह ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि इस अनुरोध के पश्चात उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, 27 फरवरी 2023 को निजी दावेदारों के पक्ष में शामलात जमीन के ट्रांसफर का आदेश पारित कर दिया था।

निपुण महाजन ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किया कब्जा, पहले छापे में मिले थे 1.75 करोड़ कैश

जांच में अभियुक्त निपुण महाजन ने खुलासा किया कि खनिज संपदा से भरपूर इस शामलात जमीन पर कब्जा हासिल करने हेतु उसने एफआईआर में नामजद आरोपियों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी और खरीद समझौते किए थे, जिसके बदले बैंक खातों और नकदी के माध्यम से भुगतान किया गया।

16 जुलाई को ईडी ने 16 ठिकानों पर की थी छापेमारी

निपुण महाजन के परिसरों से 1.75 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। निपुण महाजन और उससे जुड़े व्यक्तियों के 31 बैंक खाते फ्रीज किए गए थे, जिनमें 18 जुलाई 2026 तक कुल 91.34 लाख रुपये जमा थे।

छापेमारी के बीच अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिनसे पता चला कि उसके क्रशर संस्थानों के माध्यम से रेत और अन्य खनिजों की अवैध बिक्री की जा रही थी, क्योंकि बिक्री के बड़े हिस्से की न तो खाता-बही में एंट्री की गई थी और न ही क्यू-फॉर्म जारी किए गए थे।

IIT रोपड़ के सर्वे में 378 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन का पर्दाफाश

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आईआईटी रोपड़ की एक टीम द्वारा ड्रोन और बाथिमेट्रिक सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि हुई है:

92 एकड़ शामलात जमीन पर खनन: इस जमीन पर तकरीबन 50.74 लाख क्यूबिक फीट अवैध खुदाई का आकलन किया गया, जिसकी कीमत 11.16 करोड़ रुपये आंकी गई है।

आसपास के इलाकों में 367.5 करोड़ का अवैध खनन: पड़ताल के बीच गांव भटियां और गोल के आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन पाया गया। आईआईटी रोपड़ की सर्वे रिपोर्ट में भटियां-गोल इलाका की सात चयनित साइटों पर 27 अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे पाए गए, जहां से करीब 16.70 करोड़ क्यूबिक फीट रेत/खनिज की अवैध खुदाई की गई है, जिसकी कीमत 367.5 करोड़ रुपये आंकी गई है।

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